सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बरारको ऋृण सहुलियत स्वीकृत गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र सरसफाइ सेवा सुधार गर्न ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको हे ।
एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनामार्फत १३ जिल्लाका ८ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुने एडिबीले जनाइएको छ ।
यस्का अलवा क्याविनेटका ८७ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले जेठ ५, जेठ ११, जेठ १५, जेठ १९, जेठ २६ र जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्तै सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ । गत जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षमा पदमा बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै, सदस्यहरू अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा रेहना श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको शुक्रबार सार्वजनिक निर्णयमा उल्लेख छ । उता,मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको हो।
बिज्ञापन
सञ्चार मन्त्रालयलाई एआई विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ । यसअघि सरकारले २०८२ साउन २६ गते राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति स्वीकृत गरेको थियो। नीतिमार्फत सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना भइसकेको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सचिव बैठकका ६ वटा निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् । जसमा जेनजी विद्रोहको क्रममा आगजनीमा परेका वा क्षति भएका सवारी साधन, फर्नियर तथा उपकरणहरुको प्रचलित कानुनमोजिम मिनाहा वा लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न र बाँकी निकायहरुले असार १५ गते भित्रै उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने, सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका निकासहितको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ ८४ को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि लागत अनुमान र बोलपत्र आह्वान लगायतका तयारी कार्यहरू असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने, सबै मन्त्रालय,विभाग,कार्यालय र निकायहरूले महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा उल्लिखित बेरुजुको फस्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई साप्ताहिक प्रगति विवरण अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बेरुजु फस्यौट अनुगमन समितिमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ । यसका साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९० अनुसार महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनि औल्याइएको बेरुजुलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले समयमै असुली, फस्र्योट फरफारक तथा लगतकट्टा गर्ने र गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा उल्लिखित कानून तर्जुमारसंशोधन सम्बन्धी विधेयकहरू अविलम्य संघीय संसदमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।
बिज्ञापन
